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वेदांता के साम्राज्य पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं 

अनिल अग्रवाल की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं लगती। अक्सर वह अपने इंटरव्यू में दावा करते हैं कि वह एक समय बिहार के पटना में कबाड़ का कारोबार करते थे। वह 19 साल की उम्र में एक छोटे से सूटकेस के साथ मुंबई पहुंचते है। दावा करते है कि कड़ी मेहनत, बड़ा सपना और रिस्क लेने की हिम्मत ने उन्हें अरबपति बना दिया। आज वे लंदन में रहते हैं, और करीब 35,000 करोड़ रुपये की संपत्ति के मालिक हैं। वेदांता रिसोर्सेज़ लिमिटेड (VRL) के चेयरमैन के रूप में उन्होंने भारत के मेटल और माइनिंग सेक्टर में क्रांतिकारी बदलाव करने का अक्सर अलग अलग मंचों से दावा किया है।

लेकिन अब उनके इस सपने जैसे साम्राज्य पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। अमेरिकी रिसर्च फर्म वायसराय रिसर्च ने वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप ये कि VRL एक "पैरासाइट" कंपनी है, जिसका अपना कोई बिजनेस मॉडल नहीं है, और यह वेदांता लिमिटेड जैसी भारतीय कंपनियों से डिविडेंड और ब्रांड फीस के ज़रिये अपनी वित्तीय स्थिति संभाल रही है।

वायसराय रिसर्च क्या कहता है?

वायसराय का आरोप है कि वेदांता रिसोर्सेज (VRL) पूरी तरह से ग्रुप की अन्य कंपनियों पर निर्भर है। VRL खुद कोई उत्पादन या व्यापार नहीं करती, बल्कि वेदांता लिमिटेड (VEDL), हिंदुस्तान जिंक, BALCO और Cairn जैसी कंपनियों से मिलने वाले डिविडेंड और ब्रांड फीस से अपना खर्च चलाती है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि VRL गहरे कर्ज़ में डूबी है और इसके पास करीब 40,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा का कर्ज चुकाने की चुनौती है।

वायसराय ने इस रिपोर्ट को जारी करने से पहले VRL के बॉन्ड पर शॉर्ट पोज़ीशन ले रखी थी। यानी अगर इस रिपोर्ट से कंपनी के बॉन्ड की कीमतें गिरती हैं, तो वायसराय को फायदा होगा। कुछ वैसा ही जैसा हिंडनबर्ग रिसर्च ने अदाणी ग्रुप के साथ किया था।

वेदांता ग्रुप की हकीकत

वेदांता ग्रुप भारत का एक बड़ा औद्योगिक समूह है, जो मुख्य रूप से मेटल और खनिज क्षेत्रों में कार्यरत है। इसमें एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर, आयरन ओर, और ऑयल एंड गैस जैसे सेक्टर शामिल हैं। ग्रुप की प्रमुख कंपनियों में शामिल हैं:

वेदांता लिमिटेड (VEDL) – भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड

हिंदुस्तान जिंक – जिसमें सरकार की भी हिस्सेदारी है

BALCO – भारत एल्यूमिनियम कंपनी, जिसे सरकार से खरीदा गया था

Cairn Energy – तेल और गैस उत्पादन क्षेत्र में सक्रिय

VRL, जो लंदन में रजिस्टर्ड है, इन कंपनियों की होल्डिंग कंपनी है। यानी इसके अधीन ये सभी कंपनियां आती हैं।

'पैरासाइट' का क्या मतलब?

वायसराय की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि VRL एक पैरासाइट (परजीवी) कंपनी की तरह है, जो खुद कुछ नहीं करती, बल्कि अपनी सहायक कंपनियों से कमाई कर के जिंदा है। जब ये कंपनियां अच्छा लाभ कमाती हैं और डिविडेंड देती हैं, तो VRL को उससे कर्ज चुकाने और संचालन में मदद मिलती है। लेकिन अगर मार्केट में गिरावट आती है या इन कंपनियों की कमाई घटती है, तो VRL खुद को संकट में पाती है।

क्या वेदांता दिवालिया होने की कगार पर है?

इस सवाल का जवाब आसान नहीं है। वेदांता ने वायसराय के आरोपों को खारिज किया है और अपने निवेशकों को आश्वस्त किया है कि उनकी वित्तीय स्थिति स्थिर है। हालांकि यह भी सच है कि पिछले कुछ सालों में कंपनी के ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ा है और लगातार डिविडेंड निकासी से भारतीय कंपनियों की बैलेंस शीट पर दबाव आया है।

विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर ग्रुप समय रहते अपने ऋणों का पुनर्गठन नहीं करता, या अपने कारोबार में स्थायी आय के स्त्रोत नहीं बनाता, तो आने वाले समय में उन्हें वित्तीय संकट का सामना करना पड़ सकता है।

सरकार और पब्लिक शेयरहोल्डर्स की भूमिका

हिंदुस्तान जिंक जैसी कंपनियों में सरकार की भी हिस्सेदारी है। वेदांता ग्रुप अगर अपनी डिविडेंड नीति के ज़रिए ऐसी कंपनियों से अधिक लाभ उठाता है, तो यह सार्वजनिक हितों के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। यह मामला सिर्फ कॉर्पोरेट गवर्नेंस का नहीं, बल्कि पब्लिक रिसोर्सेज के सही उपयोग का भी है।

निष्कर्ष: क्या कहता है यह विवाद?

अनिल अग्रवाल ने एक प्रेरणादायक सफलता की कहानी रची है – गरीबी से अमीरी तक का सफर, जो लाखों युवाओं को प्रेरित करता है। लेकिन मौजूदा विवाद इस बात की याद दिलाता है कि हर बिजनेस साम्राज्य की नींव मजबूत वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता पर टिकी होती है। अगर वह डगमगाती है, तो सबसे पहले भरोसा टूटता है – निवेशकों का, बाजार का, और जनता का।

वायसराय की रिपोर्ट में लगाए गए आरोप गंभीर हैं, और इनकी निष्पक्ष जांच जरूरी है। अगर वेदांता ग्रुप के पास ठोस जवाब और सबूत हैं, तो उन्हें सामने लाकर अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहिए। वरना यह मामला भी हिंडनबर्ग-अदाणी विवाद की तरह लंबी बहस और जांच का विषय बन सकता है।

आपका क्या विचार है इस मुद्दे पर? क्या वायसराय की रिपोर्ट सिर्फ एक रणनीति है मुनाफा कमाने की, या इसमें छुपा है कोई गहरा सच? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें।